हमारी कहानी - हमारी जुबानी

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मुर्गीपालन कर हर महीने दस हजार कमा रही हैं महिलाएं

स्वसहायता समूह के जरिए महिलाओं के अपने पैरों पर खड़े होने के किस्से अब छत्तीसगढ़ में आम हो गए हैं। महिलाएं स्वसहायता समूह बनाकर न केवल रोजगार हासिल कर रही हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रू से मजबूत भी हो रही हैं। धमतरी जिले के बगौद की महिलाओं ने भी स्वसहायता समूह के माध्यम से सफलता की इबारत लिखी है। कभी मजदूरी करने वाली महिलाएं अब स्वरोजगार कर हर महीने दस हजार रूपए कमा रही हैं। हमर छत्तीसगढ़ योजना में अपने साथी पंचों के साथ अध्ययन प्रवास पर रायपुर आईं धमतरी जिले की बगौद पंचायत की पंच श्रीमती योगेश्वरी साहू बताती हैं कि उनके गांव की महिलाएं स्वसहायता समूह बनाकर मुर्गीपालन कर रही हैं। इस धंधे से हर महीने वे दस हजार रूपए कमा रही हैं। वे बताती हैं कि खेती-मजदूरी करने वाली 15 महिलाओं ने संगठित होकर कुछ नया करने की ठानी और जय चंडी महिला स्वसहायता समूह का गठन किया। समूह की महिलाओं ने ‘विहान’ योजना के तहत मुर्गीपालन के लिए एक लाख 40 हजार रूपए का ऋण लिया। पंच श्रीमती योगेश्वरी साहू बताती हैं कि स्वसहायता समूह की महिलाएं अपने मुर्गीपालन के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। इलाके में देशी मुर्गी की मांग अच्छी होने से उनका धंधा दिन-ब-दिन जोर पकड़ते जा रहा है। ग्राहकी बढ़ने से समूह की कमाई में बढ़ोतरी हो रही है। मांग के अनुरूप आपूर्ति हो सके, इसके लिए महिलाएं कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। मुर्गीपालन का काम शुरू करने के बाद से समूह के महिलाओं की माली हालत सुधर रही है। धंधे को आगे बढ़ाने और इसके सुचारू संचालन में उन्हें अब परिवार का भी सहयोग मिल रहा है।


समग्र विकास योजना से गाँव की चौतरफा प्रगति

विविध आयोजनों में उपयोगी समरसता भवन राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं से हमारे ग्राम पंचायत का चौतरफा विकास हो रहा है. जल्द ही इसे आदर्श ग्राम का दर्जा भी मिल जाएगा. पेयजल, सड़क निर्माण, शौचालय समेत अनेक सुविधाएँ ग्रामवासियों को मिल रही हैं. समग्र विकास योजना से एक बेहतर सुविधा क्षेत्रवासियों को मिली है, समरसता भवन. जहाँ गाँव में बसने वाले हर वर्ग के लोगों को विविध आयोजनों के लिए सर्वसुविधायुक्त भवन बहुत ही कम किराए पर ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है, जिससे ग्रामवासियों को बड़ी राहत मिली है. साथ ही सौहार्द्रता का वातावरण बना है. वैवाहिक आयोजन, शोक कार्यक्रम या किसी सम्मेलन के लिए बहुत ही बेहतर स्थल है समरसता भवन. मुंगेली जिले के विकासखंड लोरमी अंतर्गत ग्राम पंचायत डिंडोरी की सरपंच श्रीमती प्रमिला राजेंद्र साहू बताती हैं कि वे बताती हैं कि करीब दशक भर पहले तक हमारा पंचायत कई समस्याओं से जूझ रहा था. पिछले 5 वर्षों में गांव का इतना विकास तेजी से हो रहा है. अब हमारा पंचायत विकासखंड बनने के सूची में आ चुका है. 5,000 जनसंख्या से परिपूरित हमारे पंचायत में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. 242 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास दिया गया है. आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हमारे पंचायत को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी द्वारा एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है. हमारा पंचायत विकासखंड में प्रथम ओडीएफ पंचायत घोषित किया गया है. इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री जी ने पथरिया राज्योत्सव के दौरान में हमें स्वच्छता सम्मान भी दिया है. ग्रामवासियों की जरूरत को देखते हुए समग्र विकास योजना के तहत समरसता भवन का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत 19 लाख 40 हजार रूपये है. अक्टूबर 2017 में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ और पिछले दो माह में ही इस सुविधा का फायदा कई लोगों ने लिया है. गांव के मध्यम वर्गीय परिवार हों या अभिजात्य वर्ग, ऐसे लोग जो बड़े-बड़े भवनों में वैवाहिक या शोक कार्यक्रम के इच्छुक रहते हैं. उन परिवारों के लिए यह समरसता भवन सुविधाजनक है. अन्य किसी को भी जरूरत के अनुसार भवन दिया जाता है. पूर्व में इस तरह के भवनों में शादी कराने हेतु हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर लोरमी या फिर अन्य शहर जाना पड़ता था. यहाँ मात्र दो हजार रूपये किराये पर भवन दिया जाता है. जिससे दूर-दराज शहर में जाकर कार्यक्रम के बड़े खर्च से बचत हो रही है. समरसता भवन न केवल गांव की लोगों के लिए एक बेहतर व्यवस्था है, बल्कि पंचायत का राजस्व बढ़ाने में भी सहयोगी है. इस राशि को गांव के विकास कार्यों में लगाया जा रहा है।


भारत माता वाहिनी का नशामुक्ति अभियान

महिलाओं को अबला और निर्बल समझकर उस पर कई प्रकार के अत्याचार और जुल्म किए जाते रहे हैं. दहेज के नाम पर तो कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी बेटी जनने का नाम पर, तो कभी अच्छा खाना बनाने के नाम पर उनका तिरस्कार होता रहा है, किंतु वर्तमान में स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं. आज हमारे पंचायत में ही नहीं, बल्कि हमारे जिले के कई पंचायतों में महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है. महिलाएं अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. अब वे अपनी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत कर रही हैं, साथ ही अपने परिवार को संवारने में भी बेहतर कदम उठा रही हैं. गाँव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. यह सब संभव हुआ है भारत माता वाहिनी संगठन बनाकर. ये कहना है बालोद जिले के विकासखंड गुरुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलीहामार की पंच श्रीमती पार्वती देवी (60 वर्ष) का. वे गाँव में भारत माता वाहिनी की प्रथम अध्यक्ष भी हैं. हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन-भ्रमण पर आई श्रीमती पार्वती देवी बताती हैं कि उनका पंचायत वैसे तो काफी जागरुक है, किंतु कुछ पारंपरिक दकियानूसी परंपराओं के चलते महिलाएं काफी उत्पीड़न का सामना कर रही थी. गांव में ही शराब दुकान होने के चलते आए दिन कुछ लोग नशे में धुत्त होकर उत्पात करते थे. शाम होने के बाद महिलाओं का घर से निकलना भी मुश्किल होता था. असामाजिक तत्व शराब पीकर अभद्र व्यवहार करते थे. ऐसी परिस्थिति में परिवार वाले महिलाओं को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे. कुछ लोग तो घर पर शराब पीकर आते और अपने घर की महिलाओं से मारपीट करते थे. ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं का जीना दूभर हो रहा था. सन 2015 में जब सरकार ने भारत माता वाहिनी के गठन हेतु ग्राम पंचायत में आदेश भेजा, तो हमारे सरपंच श्री लेखक चतुर्वेदी ने हमें संगठन निर्माण हेतु प्रेरित किया. उनके मार्गदर्शन पर हमने 30 महिलाओं को जोड़कर संगठन बनाया. सरपंच जी ने हमारा काफी सहयोग किया और हौसला बढ़ाया. हमने 15-15 महिलाओं का समूह बनाकर रात्रिकालीन गश्त शुरू कर दी. काफी संघर्ष के बाद हमने गाँव की शराब दुकान बंद कराई. जो भी व्यक्ति बाहर से शराब लेकर आते थे, उन्हें समझाइश देते थे. पंचायत की ओर से रात्रि गश्त के लिए हमें डंडा, टॉर्च एवं सीटी दी गई है. महिलाओं की एकजुटता से साल भर में ही हमारे पंचायत में बदलाव नजर आने लगा है. शराब की दुकान तो बंद हो गई, शराब के आदी कुछ व्यक्ति भी समूह से जुड़ गए और उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी. हमारी संगठन शक्ति से प्रभावित कलेक्टर श्री राजेश राणा जी भी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें सम्मानित किया. वे बताती हैं कि हम सभी महिलाओं को एक ड्रेस भी मिली है. अब हमारा भारत माता वाहिनी संगठन और मजबूत हो गया. संगठन के सहयोग से हमारा ग्राम पंचायत अप्रैल 2017 में खुले में शौचमुक्त भी हो गया है. खुले में शौच करने वालों को समझा-बुझाकर घर में शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित किया. समूह की महिलाएं स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और हर सप्ताह किसी तालाब, नाली एवं गली की सफाई में जुट जाती हैं. जिससे अब हमारे पंचायत का माहौल बदलने लगा है. राज्य सरकार भी हमारा काफी सहयोग कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने नवंबर 2016 में हमें सम्मानित किया तथा ड्रेस प्रदान की. 2017 में संगठन के अध्यक्ष और सचिव को मोबाइल फोन देकर सम्मानित किया गया, जिससे अब हम किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में आसानी से दे सकते हैं।


आर्थिक तंगी का समाधान करता है स्व-सहायता समूह महिलाओं ने ठाना – जरूरतमंदों की मदद करेंगे

किसी भी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम् भूमिका होती है, उस परिवार की महिला सदस्य की। जहाँ महिलाएं अपने पैरों में खड़े होकर, परिवार और गाँव के विकास में सहयोग देती है, वहां की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इस बात को हमारे गाँव की महिलाएं बखूबी जानती हैं. किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ी–बहुत अड़चनों का सामना हर किसी को करना पड़ता ही है। इसी तरह हमने भी स्व-सहायता समूह बनाते समय कुछ परेशानियों का सामना किया। इसका समाधान सूझबूझ से किया गया, जिसमें बड़े – बुजुर्गों को समझाना, परिवार के सदस्यों को विश्वास में लेना, गाँव की अन्य महिलाओं को समूह बनाने के लिए राजी करना जरूरी था। आख़िरकार हमारी मेहनत रंग लाई. जिला कोरबा के ग्राम पंचायत पण्डरीपानी की पंच सुश्री राजकुंवर पटेल बताती हैं कि नए कार्य को कोई भी ग्रामवासी जल्दी नहीं अपनाते, पर कुछ समय पश्चात उसकी खूबी दिखने के बाद निर्णय को सही बताते हैं और साथ ही तारीफ भी करते हैं। ऐसा ही “निर्मल बाबा स्व-सहायता समूह” का गठन करते समय हुआ। छोटी–छोटी बचत के साथ शुरुआत करके हमने उन ग्रामीणों की मदद की, जिनको कम राशि उधार के रूप में लेने की जरूरत होती है। हमने ब्याज उतना ही रखा, जितने से हमारी संस्था की जमा पूंजी तो बढ़े, पर उधार लेने वाले पर भी ज्यादा बोझ न पड़े। हमारे समूह को प्रधानमंत्री मुद्राकोष से ढाई लाख का ऋण भी मिला है, जिसकी क़िश्त हम समय पर जमा करते हैं. ऋण से प्राप्त राशि से हमने अपने समूह को आगे बढ़ाया। विगत एक दशक से भी अधिक समय से हम समूह चला रहे हैं. जरुरतमंदों की सहायता के उद्देश्य के साथ ही समूह भी तरक्की कर रहा है।


तालाबों के रखरखाव से बढ़ा गाँव का जलस्तर

मनरेगा से हुआ कायाकल्प जब किसी कार्य को पूरा करने का जज्बा हो, तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है. साधन की कमी कभी भी रोड़ा नहीं बन सकती. साधन की उपलब्धता हमारे आसपास ही होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है. यही काबिलियत युवाओं को उन्हें हर कार्य को सहजता और लगन से पूर्ण करने में मदद करती है. ऐसी ही एक युवा सरपंच हैं जिला दुर्ग के ग्राम पंचायत डाडेसरा की श्रीमती मनबाई निषाद. जिन्होंने अपनी सूझबूझ और पंचों की मदद से गाँव के प्राचीन तालाबों को पुनर्जीवित किया और गाँव को साफ सुथरा रखने के लिए सौन्दर्यीकरण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया. श्रीमती निषाद आगे बताती हैं कि जब किसी योजना को हमारे लाभ के लिए संचालित किया जाता है, उनका उचित संधारण उस योजना के लाभ को दोगुना बढ़ा देता है. मनरेगा द्वारा 100 दिनों के रोजगार के साथ गाँव के सौन्दर्यीकरण का कार्य हमारे ग्राम पंचायत में किया गया. जल प्रबंधन का प्राचीन तरीका तालाब–पोखरों का निर्माण बेहद फायदेमंद होता है. तालाब से जहाँ पृथ्वी का जलस्तर बढ़ता है, वहीँ पूरे गाँव के निस्तारीकरण की भी व्यवस्था हो जाती है. इस विचार के साथ हमने तालाब गहरीकरण का कार्य मनरेगा के तहत किया, जिसमें पुराने तालाबों को पुनर्जीवित एवं साथ ही साथ नए तालाबों का भी निर्माण कराया. इससे हमारे गाँव का जलस्तर बढ़ा और आज गर्मियों में भी पानी आसानी से प्राप्त होता है. सीसी रोड का निर्माण, नालियों का निर्माण व शौचालयों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा, ताकि हमारा गाँव स्वच्छ और स्वस्थ बन सके. हमर छत्तीसगढ़ योजना के संबंध में वे कहती हैं कि हम नया रायपुर पहली बार आए हैं, इससे पहले कभी कोई बड़ा शहर नहीं देखा था. इतना अच्छा अनुभव हुआ यहाँ आकर कि शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती. लम्बी-चौड़ी सड़कें, साफ- स्वच्छ वातावरण बेहद आकर्षक है.


विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग दे रही युवाओं की टीम

शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने परसदा पंचायत का अनूठा अभियान शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूलों के बढ़ते दखल के मुकाबले सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं की कमी जरुर है, पर शिक्षा का प्रचार-प्रसार बेहतर हुआ है. हर गांव में या उसके आसपास हाईस्कूल तक की शिक्षा आसानी से उपलब्ध है. एक समय था जब लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोसों दूर तक जाते थे. अब तो गाँव-गाँव में स्कूल खुल गए हैं, शिक्षकों की कमी लगातार बनी हुई है. ऐसे में शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता के लिए विद्यार्थी को भी मेहनत करने की जरूरत है. इस सोच को अंजाम देने के लिए गांव के पंच-सरपंच ने मिलकर बेहतर व्यवस्था की है. शिक्षा के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए पंचायत की शिक्षित युवाओं ने विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए नि:शुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किया है, इस टीम में वे खुद भी शामिल हैं. पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत ने ली है. यह कहना है हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन भ्रमण हेतु आए बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसदा के पंच श्री अरुण कुमार लोनिया का। वे बताते हैं कि गांव के आसपास वैसे तो निजी स्कूलों की कमी नहीं है, किंतु गरीब परिवार इन स्कूलों का महंगा शुल्क वहन नहीं कर पाते. सरकारी स्कूलों में लोग बच्चों को भेजने से कतराते थे, क्योंकि शिक्षकों की कमी से बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं. हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़कर, कोचिंग क्लासेज के माध्यम से बेहतर पढ़ाई कर स्नातक हो सके हैं. पर महंगाई के दौर में बच्चों को कोचिंग क्लास भेजना भी मुश्किल है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की इस परेशानी को देखते-समझते हुए गांव के शिक्षित युवकों के साथ कोचिंग देकर शिक्षा स्तर बढ़ाने का फैसला लिया. शुरुआत में 5-6 बच्चे कोचिंग क्लास आ रहे थे, कुछ दिन बाद उनकी प्रगति देख अन्य बच्चों में भी रूचि बढ़ी. वे कहते हैं कि 4 साल पूर्व तक तो हमारे गांव में 12 वीं की पढ़ाई का साधन नहीं था. 2013 में हाईस्कूल निर्माण के बाद अब गांव के शिक्षा स्तर में बढ़ोतरी हुई है. गांव के पढ़े-लिखे युवक 2 घंटे को कोचिंग दे रहे हैं. आसपास के गाँव पेंडारी, भरनी आदि से भी बच्चे हमारे गांव आने लगे हैं. नि:शुल्क कोचिंग के कारण बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो रही थी. गांव के बेरोजगार युवा, जो पढ़-लिख कर भी नौकरी नहीं पा सके हैं, वे करीब 100 बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा अन्य विषयों की नि:शुल्क कोचिंग दे रहे हैं. जलकर तथा बाजार कर से पंचायत को होने वाली आमदनी से कोचिंग की व्यवस्था की जाती है. गांव के सामुदायिक भवन में 10 युवाओं की टीम 2 घंटे रोजाना अलग-अलग विषयों पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देती है. कोचिंग देने वाले युवाओं को पंचायत द्वारा मानदेय भी दिया जाता है. पूर्व में सभी युवक स्वप्रेरणा से, बिना किसी मानदेय के, बच्चों को पढ़ा रहे थे, विगत कुछ महीनों से इन्हें पंचायत द्वारा 500 रूपये मानदेय दिया जाता है, साथ ही कोचिंग के लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था भी पंचायत द्वारा की जा रही है. बीते एक साल में ही गांव के शिक्षा स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है. 2016-17 में विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम बेहतर आए हैं. सरकार ने बेहतर शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं, जिनका लाभ ग्रामवासियों को मिल रहा है. अपने गाँव के विकास कार्यों के संबंध में वे बताते हैं कि ग्रामवासियों के सहयोग से गांव में 1000 पेड़ लगाकर हरियर छत्तीसगढ़ योजना की तरफ कदम बढाया है. वहीं युवा समिति ने नशामुक्ति के लिए लगातार अभियान चलाया है. आदर्श ग्राम पुरस्कार से भी हमारा गाँव सम्मानित हुआ है.


सिंचाई की सुविधा से खुशहाल हुए किसान

बागवानी यंत्रीकरण योजना से जीवन में आया बदलाव रायपुर, 4 नवम्बर. कृषि के सहारे जीवन यापन करने के लिए कृषि उत्पादन अत्यधिक जरूरी है, लेकिन वर्षा पर निर्भर होने के कारण कभी-कभी यही कृषि हमारे लिए अभिशाप बन जाती थी. शिक्षा की कमी और गरीबी के कारण कोई और व्यवसाय या नौकरी भी नहीं कर पा रहे थे. अतः विरासत में माता-पिता द्वारा दी हुई कृषि ही हमारे लिए जीवन यापन का एक मात्र साधन है. जिस वर्ष अच्छी वर्षा हो जाती थी, उस वर्ष तो किसानों के लिए त्योहारों पर रौनक बढ़ जाती थी, कम वर्षा से बड़ी चिंता हो जाती थी कि साल भर किस तरह जीवन यापन करेंगे? पानी की उपलब्धता हेतु साधन ट्यूबवेल आदि लगा भी लेते, लेकिन इस खेती से इतनी आमदनी न थी. ऐसे में सरकार की बागवानी यंत्रीकरण योजना ने हमारे हर प्रश्न, हर समस्या का बेहतर समाधान कर दिया. इस योजना में ट्यूबवेल लगने से फसल के उत्पादन को पर्याप्त तेजी मिल गई, जो खाद और उर्वरक का उपयोग करने से भी नहीं मिल पा रही थी. यह मेरा अकेले का ही नहीं, बल्कि हमारे पंचायत के उन सभी किसानों का अनुभव है, जिन्हें इस योजना का लाभ मिला. हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन-भ्रमण पर आए कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तेंदुआ के पंच श्री बेदूचंद सोनवानी बताते हैं कि बागवानी यंत्रीकरण योजना के द्वारा उनके ढाई एकड़ खेतों में ट्यूबवेल लग जाने से, उनके जीवन में बहार आ गई है. माता-पिता से मिले ढाई एकड़ कृषि भूमि में खेती कर अपना गुजारा तो कर रहे थे, कभी लेकिन पानी की कमी से परेशान होकर पैसों की कमी के कारण जमीन बेचने तक के नौबत आ गई थी। किंतु सन 2014 में हमारे खेत में जब बागवानी यंत्रीकरण योजना अंतर्गत ट्यूबवेल लगा, तो परिवार में भी प्रसन्नता का माहौल था. 90 हजार लागत का ट्यूबवेल केवल 15 हजार देकर बाकी सरकारी अनुदान में उनके खेतों में लगाया गया. खेतों में पानी की बेहतर उपलब्धि से उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी. 2 वर्षों में ही उनके खेत में उत्पादन इतना बेहतर हो गया कि परिवार के खाने के लिए पर्याप्त अनाज है और मंडी में बेच भी रहे हैं. 3 वर्षों में अपने लिए एक दोपहिया वाहन भी खरीद लिया है. गर्मियों में भी भी गेहूं की फसल का लाभ मिलने लगा है. वैसे तो गेहूं के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए डेढ़ एकड़ खेतों में से एक एकड़ में गर्मी में भी धान लगा रहे हैं. श्री सोनवानी कहते हैं कि फसलों के बेहतर उत्पादन से 4 साल में ही हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है. घर-परिवार में सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं. इसी तरह गांव के 30 अन्य किसानों के खेतों में बागवानी यंत्रीकरण योजना अंतर्गत ट्यूबवेल लगने से उनका जीवन भी खुशहाल हो गया है. पंच श्री सोनवानी के साथ अन्य प्रतिनिधि भी भ्रमण पर आए हुए हैं. इन प्रतिनिधियों ने बताया कि हमारा गांव ओडीएफ हो चुका है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में जल्द ही 250 गरीब परिवारों को आवास मिल जाएगा. इस साल धान का बोनस मिलने की वजह से दीपावली त्यौहार खुशहाली से मनाया. ऐसी ख़ुशी वर्षों बाद मिली है।


महिलाओं के जीवन में हुआ “उजाला”

स्व-सहायता समूह से सशक्तिकरण बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम पंचायत बरतीकला के भूतपूर्व सरपंच श्री जलोधर प्रसाद बताते हैं कि हमारे गाँव में ग्रामवासियों के पास कृषि के अलावा रोजगार का अन्य कोई साधन नहीं था। खेती-किसानी के समय ही कुछ महीनों के लिए ग्रामवासी व्यस्त रहते और साल के 8-9 माह व्यर्थ के कार्यों में बीत जाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के सीमित विकल्प होने के कारण पुरुष तो आसपास के कस्बों में काम ढूंढने चले भी जाते थे, जिससे वे कुछ न कुछ रोजगार कर लेते थे, पर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह बड़ी समस्या थी कि चौका-चूल्हा, बच्चों की देखभाल के अलावा खाली समय में ऐसा कोई कार्य न था, जिससे वे अपने जीवन को सार्थक कर पातीं। गाँव–घर में ही रोजगार प्राप्त होने पर उनके श्रमशक्ति का उचित उपयोग हो सकता था। वे आगे कहते हैं कि गाँव की ही कुछ महिलाओं ने अपने महत्त्व को पहचाना। कुछ महिलाओं के साथ समूह बनाकर रोजगार तलाशने और अवसर बनाने के लिए उजाला समिति का गठन किया। शुरुआत में महिलाओं को अपने परिवार की बुजुर्ग महिलाओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। बुजुर्गों के विचार थे कि समूह का गठन समय की बर्बादी है और यह सब घूमने–फिरने और व्यर्थ परिचर्चा करने का बहाना है। पर जब उजाला समिति के गठन के बाद उनके व्यवस्थित कामकाज को देखा, तब उनकी सोच स्व-सहायता समूह के प्रति बदली और आज वे इनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा करती हैं। उजाला समिति ने बहुत ही कम समय में अपने कार्यों की वजह से ग्रामवासियों के बीच विश्वास कायम किया है. वर्तमान में यह समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सोसायटी का संचालन हमारे ग्राम पंचायत में कर रही है। समय पर ऋण वापसी के कारण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से उन्हें ढाई लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। समिति के कार्यक्रमों में महिलाओं में सामाजिक कार्यों के प्रति रूचि बढ़ी है और आर्थिक सहायता भी मिली है. उजाला समिति हमारे ग्राम पंचायत का नाम रोशन तो कर ही रही है, साथ ही महिलाओं के जीवन में भी उजाला हुआ है। हमर छत्तीसगढ़ योजना में राजधानी और नया रायपुर का अध्ययन-भ्रमण कर वे बेहद प्रसन्न हैं. वे कहते हैं कि राज्य शासन की यह बहुत ही अच्छी पहल है. भूतपूर्व सरपंच होने के बावजूद मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। इस योजना का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्य के लिए प्रेरित करना है, साथ ही योजनाओं का उचित क्रियान्वयन हो सके।


बेसहारा महिलाओं का सहारा विधवा पेंशन

रायपुर, 7 अक्टूबर. ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाती है, जब लगता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा. गुजर-बसर के लिए, परिवार पालने के लिए ऐसी विषम परिस्थिति में फंसना किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ सकता है. यह परिस्थिति तब और विकट हो जाती है, जब किसी का जीवनसाथी बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दे. आकस्मिक मृत्यु किसी भी परिवार के लिय असहनीय विपदा होती है. खासकर घर का वह सदस्य, जो पालक- पोषक होता है. वही न रहे, तब समस्या और गंभीर हो जाती है. ऐसी ही विकट परिस्थिति हर गाँव के कुछ घरों ने देखी है. तब शासन की पेंशन योजना बड़ी राहत देती है. जिला रायपुर के विकासखंड अभनपुर के ग्राम पंचायत कोलर के पंच श्री पवन कुमार साहू आगे बताते हैं कि इस प्रकार के विकट परिस्थिति उस परिवार की माली हालात बहुत ख़राब हो जाती है. खासकर ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के पालक पुरुष ही होते हैं, महिलाओं का काम घर और बच्चों की देखभाल करना ही होता है. अचानक घर सम्हालने की जिम्मेदारी महिला पर आना इनके लिए किसी आघात से कम नहीं होता. ऐसे वक्त में इंदिरा विधवा पेंशन योजना इन महिलाओं का सहारा बनती है. इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, 40 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को 350 रूपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है. पंच श्री साहू कहते हैं कि यह राशि महिलाओं को सम्मानपूर्ण अपना गुजर- बसर करने में सहायक होती है. अब तक हमारे ग्राम पंचायत की ऐसी 5 महिलाओं को इंदिरा विधवा पेंशन मिल रहा है. इस योजना के साथ अन्य पेंशन योजना जैसे वृद्धा पेंशन योजना, निःशक्तजन पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आदि से गाँव के 184 लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है. हमर छत्तीसगढ़ योजना अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम में बारे में पंच श्री साहू अपना अनुभव बताते हैं कि हम जैसे साधारण पंच कभी राजधानी देख पाएंगे, यह सोचा भी नहीं था. हमर छत्तीसगढ़ योजना में ये सुअवसर प्राप्त हुआ. नया रायपुर का विकास और वैभव सम्मोहित करने वाला है. यहाँ की साफ–सुथरी सड़कें और व्यवस्था देखकर हमें भी प्रेरणा मिली कि अपने ग्राम पंचायत के विकास में भागीदार बनें और राज्य की प्रगति में सहयोग करें.


एक पंथ दो काज - गाँव की जरूरत पूरी, महिलाओं को आर्थिक लाभ

मत्स्य पालन के माध्यम से स्व-सहायता समूह को मिला रोजगार हमारा पंचायत बेहद जागरूक है. मुख्यतः गाँव की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। महिला सशक्तिकारण के दौर में सभी एकजुट होकर विभिन्न उपक्रमों के जरिये आर्थिक बदहाली दूर करने में जुटी हुई हैं. कोरबा जिले के ग्राम पंचायत पुटी पखना के सरपंच श्री चन्द्रप्रताप पोर्ते बताते हैं कि हमारे गांव में जय मां मातिन दाई महिला स्व-सहायता समूह है,जिसमें 12 महिला सदस्य हैं. इस समूह की अध्यक्ष श्रीमती फुलबसिया पेंद्रो हैं. समूह शासन के नियमों के तहत पंजीकृत है. समूह के सदस्यों ने दो तालाबों में मछली पालन शुरू किया है, जिसमें एक तालाब 5 एकड़ एवं दूसरा तालाब 7 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. समूह को मछली पालन की प्रेरणा जनपद पंचायत से मिली. पंचायत की बैठक में मत्स्य पालन के संबंध में जानकारी दी गई। समूह के सदस्यों को मत्सय पालन का प्रशिक्षण नवम्बर 2016 में दिया गया। अब इस समूह की सदस्य महिलाएं समय-समय पर मत्सय विभाग से सहयोग से जानकारियों से अवगत होती रहती हैं. वे कहते हैं कि महिला स्व-सहायता समूह में सभी सदस्य गरीब परिवार से संबधित हैं. घर का कामकाज, चूल्हा-चौका, बच्चों की देखभाल में ही इनका अधिकतर समय गुजर जाता था. साथ ही आर्थिक रूप से भी वे सशक्त नहीं थीं. ग्राम पंचायत के प्रयास से और इन महिलाओं की इच्छाशक्ति की वजह से जय मां मातिन दाई समूह का गठन हुआ और महिलाओं ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में कदम रखा. मछली पालन करने से पहले शासन की योजना के तहत इन दो तालाबों का सौन्दर्यीकरण कराया गया। सरपंच ने बताया कि बाजार में 400 रूपये प्रतिकिलो में मछली बीज मिलता है, समूह के सदस्यों द्वारा अगस्त में मछली बीज तालाब में डाला जाता है. फरवरी-मार्च में मछली निकालते हैं और बाजार में उचित दर पर विक्रय कर देते हैं। समूह को नवम्बर 2016 में कोरबा के मत्स्य विभाग के सहयोग से छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से ऋण मिला. मत्स्य व्यवसाय से जो आमदनी होती है, उससे सभी सदस्यों को आर्थिक लाभ मिलता है. साथ ही फिर से मछली बीज भी खरीदते हैं. अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हुए सरपंच श्री पोर्ते ने बताया कि हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासियों की जनसंख्या है. इन परिवारों में मछली विशेष तौर पर बेहद पसंद की जाती है. ग्रामीणों के लिए मत्स्य पालन व्यवसाय का एक अच्छा जारिया है. गाँव की महिलाओं को समय रहते यह बात समझ में आई कि क्यों न हम ऐसा व्यवसाय करें, जिससे ग्रामवासियों की भी जरूरत पूरी हो और हमें भी आर्थिक लाभ मिले।


आजीविका मिशन से कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला

हमर जिनगी म होईस नवा बिहान रायपुर 20 सितम्बर। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत तुमड़ीलेवा की पंच श्रीमती तामेश्वरी साहू हमर छत्तीसगढ़ अध्ययन-भ्रमण यात्रा के दौरान राजधानी एवं नया रायपुर का विकास देखकर बेहद प्रभावित हैं. वे अपने गाँव के बारे में बातचीत करते हुए बताती हैं कि हम जैसी ग्रामीण महिलाएं ज्यादा समय घर में ही व्यतीत करती हैं। ज्यादातर समय घर-परिवार के देखभाल में बिताती हैं। घरेलू कार्यों को निपटाने के बाद काफी समय बच जाता था। इस समय का सदुपयोग कैसे करें? इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। हमारे गाँव की महिलाओं के साथ ही साथ आसपास के गाँव की महिलाओं के पास भी खाली वक्त बेकार बिताना मज़बूरी थी। साथ ही आय का कोई स्रोत न होने के कारण हम महिलाओं को हर छोटे–बड़े खर्चों के लिए परेशानी होती थी। विपरीत समय आने पर अपने परिवार की कुछ मदद भी नहीं कर पाते थे। अपनी इन परेशानियों को दूर करने के लिए हम कुछ काम शुरू करने के बारे में विचार कर रहे थे। तब हमारे विचारों को मूर्तरूप देने का कार्य किया छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन “बिहान योजना” ने। जिसमें महिला समूह बनाकर विभिन्न कुटीर उद्योग की शुरुआत अपने गाँव में ही कर सकते हैं। श्रीमती साहू आगे बताती हैं कि ग्राम पंचायत तुमड़ीलेवा में 30 समूह सक्रिय हैं और आश्रित ग्राम परेवाडीह के 13 महिला संगठन बिहान योजना से जुड़े हैं। जिसका कलस्टर पदुमतरा से विभिन्न कुटीर उद्योग जैसे दोना-पत्तल निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, बैग, झोला निर्माण आदि कार्य करते हैं। वर्तमान में हमारे ग्राम पंचायत की अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। पूर्व की परेशानियों जैसे आर्थिक विपन्नता, साहूकारों से कर्ज लेने की मज़बूरी, समय का सदुपयोग नहीं कर पाना, इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाना, इन सभी समस्यायों का निराकरण हो गया। सीईओ श्रीमती रोशनी टोप्पो समय समय पर हमारे पंचायत के महिला संगठनों को प्रोत्साहित करती रहती हैं।


दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना से दूर हुई बेरोजगारी

युवाओं ने सीखा हुनर, मिला रोजगार शौचालय निर्माण में किया सहयोग हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन-भ्रमण पर आए कोरिया जिले के ग्राम पंचायत उमझर के सरपंच श्री बसंत सिंह बताते हैं कि उनके गांव में कुछ समय पहले ऐसे युवा, जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं. उनके पास कोई रोजगार नहीं था. खेत-खलिहान के कार्यों में उन्हें ज्यादा रुचि भी नहीं रहती थी. कार्य करने की क्षमता तो थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था. ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना से न सिर्फ उन्हें अपना कौशल निखारने का मौका मिला, बल्कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार भी मिला. प्रशिक्षण पाने के बाद इन युवाओं ने गाँव में शौचालय निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है. शासन की इस महत्वपूर्ण योजना ने कई बेरोजगारों को सही राह दिखाई है. सरपंच श्री सिंह बताते हैं कि वर्तमान समय में युवाओं की रूचि खेती-किसानी के प्रति लगातार कम हुई है. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कोई बड़े उपक्रम तो होते नहीं कि पढ़-लिखकर युवा वर्ग वहां नौकरी कर लें. रोजगार के संसाधनों में भी कार्य कुशल लोगों की मांग है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के कम पढ़े-लिखे युवाओं के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता और वे या तो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं या फिर गलत रास्ते पर चलने लगते हैं. हमारे गाँव में भी बहुत से युवा बेरोजगार थे. राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना के तहत गांव से 6 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का खुलना जैसे उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया. आगे बढ़ने का लिए एक रास्ता सूझ गया. पंचायतों में ग्रामीण कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण के बारे में जब पता चला, तो हमने अपनी पंचायत में ऐसे युवाओं की तलाश की और खाली घूम रहे युवकों को प्रशिक्षण दिलाने की पहल की. वे कहते हैं कि बहुत से लोग सरकार की योजनाओं से डरते थे, समझते थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला. लेकिन गाँव के 14 युवाओं ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया. कौशल प्रशिक्षण केंद्र बैकुंठपुर में छह माह के लिए प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया, आठवीं से दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त 6 युवाओं को योग्यतानुसार ईंट निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया गया. तीन युवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं. चार युवकों ने राजमिस्त्री का 6 माह तक प्रशिक्षण लिया. सौभाग्य की बात उनके लिए यह थी कि उसी समय गांव में सभी के घरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का कार्य किया जा रहा था. पंचायत के समक्ष अधिक फंड तो नहीं था कि वह किन्ही अन्य मिस्त्रियों से ईंट निर्माण करवाएं. अतः इन 6 युवाओं को ही गांव के शौचालय निर्माण हेतु ईंट बनाने का ठेका दिया गया, जिससे इन युवाओं को भी अपना हुनर आजमाने और रोजगार पाने का मौका मिल गया. करीब 3 माह में ही उन्होंने शौचालय निर्माण हेतु 2 लाख ईंट का निर्माण कर लिया. इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इन युवाओं को रोजगार मिल गया और पंचायत को ईंट निर्माण करवाने से राहत मिली और राशि की बचत भी हुई. राजमिस्त्री का प्रशिक्षण ले रहे युवा भी 6 माह के बाद प्रशिक्षित हो गए, जिससे उन्हें गांव के शौचालयों का निर्माण का मौका दिया गया. इन सभी युवाओं ने गांव के पूरे ढाई सौ घरों में शौचालय निर्माण कर पंचायत की बड़ी सहायता की. ग्राम पंचायत को खुले में शौचमुक्त ग्राम बनाने में मदद मिली. इनकी सफलता से गाँव के अन्य युवा भी उत्साहित हैं और विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हो रहे हैं. शासन की इस एक योजना से कई तरह के फायदे हमारी पंचायत और ग्रामवासियों को मिले हैं.


विद्युत सुविधा से साल भर में बड़ा परिवर्तन

मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पंचायती राज के तहत हुए चुनावों में हम तीन कार्यकाल से पंच बनते रहे हैं. हमारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी. साल भर पूर्व मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली सुविधा मिली, जिससे ग्रामवासियों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है. कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड ग्राम पंचायत जैतपुरी के श्री नेगीराम नेताम 80 बरस के हैं. पंचायत चुनाव में तीन बार जीतकर पंच बने हैं। हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन-भ्रमण पर आए श्री नेताम बताते हैं कि गाँव में करीब 1500 की आबादी है. जब से जन्म लिया और दुनियादारी समझने लगे, तो देखा कि हम पुराने जमाने के तौर-तरीकों पर ही आश्रित थे. चिमनी के टिमटिमाते उजाले में पूरी जिंदगी बिताई. बिजली न होने से हमें कितना नुकसान हो रहा है, इसका अंदाजा भी नहीं था. देश-दुनिया आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे गांव में बिजली नहीं थी. बिना विद्युत व्यवस्था के देर रात तक जागता भी कौन! शाम 8 बजते ही लगता था कि बहुत रात हो चुकी है. ग्रामवासी अपने घर के दरवाजे बंद करके सो जाते. रात का उपयोग भी किया जा सकता है, ऐसा तो कभी सोचते ही नहीं थे. श्री नेताम बताते हैं कि ऐसे में जब गांव के युवाओं को बिजली की असुविधा का एहसास होने लगा, तो बहुत प्रयास किए गए, लेकिन दूरस्थ अंचल होने के चलते इतने साल बीत जाने के बाद भी गांव में बिजली की सुविधा नहीं मिल रही थी. बारिश न होती तो गांव में अकाल पड़ जाता, बच्चे दिन भर जैसे-तैसे स्कूल में बिताने के बाद शाम को घर लौटते और थोड़ी ही देर में अँधेरा हो जाता. फिर चिमनी या लालटेन में पढ़ाई करना कठिन था. विगत वर्ष 2016 में जब मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत हमारे गाँव में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई, तो गांव में दिवाली सा माहौल हो गया. अब तो विद्युत सुविधा से आधुनिक साधनों का उपयोग भी होने लगा है. श्री नेताम कहते हैं कि गांव में बिजली आई तो ग्रामवासियों के रहन-सहन में भी बदलाव आ गया. पानी की सुविधा, मनोरंजन के साधन, बच्चों की पढ़ाई, खेती-किसानी के लिए सिंचाई की सुविधा और भी बहुत कुछ. देर शाम अँधेरा होने के बावजूद बच्चे बिजली को रोशनी में पढ़ रहे हैं. बारिश न हुई तो किसान बारिश मोटर पंप चलाकर सिंचाई कर लेते हैं. मोबाइल, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था. ऐसी संचार सुविधा गांव में उपलब्ध होने लगी. हम दूर गांव में रहनेवाले अपने रिश्तेदारों से बात कर पाते हैं. बिजली की सुविधा ने एक साल में ही बड़ा परिवर्तन ला दिया है गाँव में. अब जाकर मालूम पड़ रहा है कि विद्युतीकरण हर एक गांव के लिए कितना आवश्यक है! हमारा गांव मुख्य मार्ग से जल्द ही जुड़ जाएगा, जिससे आवागमन की सुविधा भी बेहतर हो जाएगी. अध्ययन-भ्रमण यात्रा के अनुभव साझा करते हुए वे कहते हैं कि इतने सुविधा सम्पन्न हो चुके नया रायपुर और राजधानी को देखना हम लोगों के लिए सपने पूरे होने जैसा है. बड़ी-बड़ी इमारतें, लम्बी चौड़ी सड़कें, ढेर सारी गाड़ियाँ और बहुत कुछ देखा, जो गाँव में रहते कभी सोच भी नहीं सकते थे. हमर छत्तीसगढ़ योजना ने उम्र के इस पड़ाव में भी हमें बड़ी ख़ुशी दे दी है.


प्रधानमंत्री ने दिया था स्वच्छता सम्मान

स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध ग्राम पंचायत जूनाडीह जिला सरगुजा के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जूनाडीह की सरपंच श्रीमती उर्मिला तिग्गा बताती हैं कि ग्राम पंचायत जूनाडीह लखनपुर से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर है. नया पंचायत होने के कारण विकास स्तर धीमा था. गाँव में पंचायत भवन भी नहीं था. ऐसे पंचायत में ग्रामवासियों को हर चीज के लिए समस्या और असंतुष्टि हो रही थी. सरपंच होने के नाते पंचायत को जल्द विकसित करने का लक्ष्य सामने था और सबसे बड़ी चुनौती थी पंचायत में पूरे 450 घरों में शौचालय का निर्माण कराना, क्योंकि पिछड़ा और कम शिक्षित क्षेत्र होने के कारण यहां के लोग शौचालय के उपयोग को अच्छा नहीं समझते थे. घर में शौचालय होना बहुत ही शर्मनाक समझा जाता था. श्रीमती तिग्गा कहती हैं कि ऐसे गांव में महज 2 माह में ग्रामवासियों को समझाइश देकर 450 शौचालय का निर्माण करना बहुत ही कठिन काम था. पंचायत के कुछ शिक्षित जनों, पंचों एवं मितानिनों के मदद से पूरे गांव को इतने कम समय में खुले में शौचमुक्त कर हमने गांव को, ब्लॉक में ही नहीं, अपने जिला सूरजपुर को भी नई पहचान दी है. हमें स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता सम्मान से सम्मानित किया. साथ ही हमारे क्षेत्र के कलेक्टर ने भी गांव की इस उपलब्धि की सराहना की. वे कहती हैं कि गांव में स्वच्छता प्रेरक समूह बनाकर प्रत्येक ग्रामवासी को शौचालय उपयोग करने हेतु प्रेरित कर हम अपने गांव को खुले में शौचमुक्त बनाएं, पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ रखें. यह योजना बनाकर सभी पंचों, सदस्यों के साथ मिलकर गांव के हर गली-मोहल्ले को सप्ताह में एक दिन स्वच्छ करने का निर्णय लिया. हमने अपने ग्रामवासियों के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन में संपूर्ण सहभागिता निभाई है. स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों ने निरीक्षण कर हमारे गांव को, ब्लॉक का प्रथम स्वच्छ एवं खुले में शौचमुक्त ग्राम चुना. 10 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमें सम्मानित किया था। अब गांव का एक बच्चा भी खुले में शौच नहीं करता तथा गांव स्वच्छ, सुंदर बन गया है, जिससे गांव की सूरत बदल चुकी है. नया पंचायत होने के बावजूद हमारा गाँव अपनी पहचान बना रहा है. प्रधानमंत्री जी से स्वच्छता सम्मान पाने के बाद लोगों का ध्यान हमारे ग्राम पंचायत पर गया. गांव में पंचों और अन्य महिलाओं की मदद से समूह बनाकर अब खुले में शौच जाने वालों के लिए 500 रुपये जुर्माना रखा गया है तथा समूह के सदस्य दिन-रात खुले मैदानों में जाकर पहरा देकर गंदगी करने से रोकते हैं. शासन की योजनाओं से हुए ग्राम विकास के बारे में उनका कहना है कि गांव की हर गली में सीसी रोड निर्माण हो चुका है, पानी की सुविधा के लिए गांव में वृहद ओव्हरहेड टंकी निर्माण किया गया है. कौशल विकास योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, जिसमें खासकर गांव की युवतियों एवं विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. हाईस्कूल उन्नयन से गांव के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ा दी है. गांव में अतिथियों और सामाजिक कार्य हेतु समग्र विकास योजना अंतर्गत सार्वजनिक भवन एवं सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण किया गया है. सामूहिक भवन से ग्रामीणों को मांगलिक कार्यक्रम के दौरान सुविधा मिल रही है. जो ग्रामीण शौचालय नहीं बनवा पाए हैं, वे सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहे हैं. इससे गांव का माहौल साफ-सुथरा है और हम सब बेहद गर्वित महसूस कर रहे हैं।


बुजुर्गों का सहारा वृद्धा पेंशन योजना

किसी भी व्यक्ति के लिए ढलती उम्र सबसे बड़ा डर होता है और जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर होते है, उन्हें अपने परिवार से काफी उम्मीदें होती हैं. वृध्दावस्था में परिजन उनका ख्याल रखें और उनकी आर्थिक जरुरतों को पूरा करें। गरीब परिवारों में अपने बुजुर्गों लिए आर्थिक असुरक्षा की अधिकतम संभावना रहती है। इन परिस्थितियों में जब बुजुर्ग अपने आप को विवश और असहाय पाते हैं, तो आर्थिक सहायता मांगना इनकी मजबूरी होती है। अपने छोटे–मोटे खर्चो को चलाना बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किल रहता है। ऐसे वृध्दों के लिए शासन की वृध्दावस्था पेंशन योजना ने बड़ी राहत दी है. जिला जांजगीर–चाम्पा के डभरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बघौद की पंच श्रीमती गीता साहू बताती हैं कि ज्यादातर ग्रामीण बुजुर्ग मुश्किल हालातों का सामना कर रहे थे। अपने व्यक्तिगत खर्चो के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की मज़बूरी में बुजुर्ग अपनी इच्छाओं को मारने के लिए विवश थे। इन समस्याओं का हल मिला “इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना” से. जिसके तहत बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को हर माह शासन के नियमानुसार पेंशन दी जाती है। श्रीमती साहू बताती हैं कि हमारे गाँव की 63 साल की बुजुर्ग महिला श्रीमती दशमत यादव आर्थिक रूप से बेहद परेशान थीं. अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इन्हें सोचना पड़ता था। अब इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन पाकर बहुत खुश हैं। उन्हें कुछ रूपए के लिए हाथ फ़ैलाने नहीं पड़ते, छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज स्वयं कराने में सक्षम है। दशमत जैसे अन्य बुजुर्ग भी हैं गाँव में, जिन्हें पेंशन योजना से सहारा मिला है. “इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना” मेरे विचार से एक प्रभावशाली योजना है। इससे हमारे बुजुर्गों के आत्मसम्मान की रक्षा होती है, साथ ही उन्हें आर्थिक मदद भी मिल जाती है। हमर छत्तीसगढ़ योजना में भ्रमण-अध्ययन के बारे में श्रीमती साहू कहती हैं कि राज्य शासन की अभिनव पहल है, जिसके तहत हमें राजधानी एवं नया रायपुर को देखने-समझने का मौका मिलना सौभाग्य की बात है। पंच बनने के बाद गाँव के विकास कार्य से जुड़ना अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ आकर अपने कर्तव्यों को और भी अच्छी तरह से जाना-समझा। इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद।


नल-जल योजना से ग्रामवासियों को सुविधा

डोंगरियाकला गाँव के पास नदी बहती है, फिर भी यह गाँव प्यासा रहता था। भूजल स्तर बहुत नीचे था। गर्मियों में यह परेशानी दिनों–दिन बढ़ती जाती। पीने के पानी के लिए गाँव–घर की महिलाएं भोर से ही हैंडपंप के सामने कतार लगा कर अपनी बारी का इन्तजार करती थीं। इनसे उन्हें अन्य घरेलू कार्य करने में देरी भी हो जाती। गर्मियों में पेयजल की समस्या विकराल हो जाती थी। पेयजल की समस्या हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आश्रित सभी गाँवों की बड़ी परेशानी थी। इन सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए नल-जल योजना ही एक समाधान था। यह कहना है कबीरधाम जिले के डोंगरियाकला ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सोनिया लांझी का। वे बताती हैं कि गाँव का भूजल स्तर बढ़ाने के लिए सबसे पहले नदी पर जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण करना आवश्यक था। इसके लिए भू-जल संवर्धन योजना द्वारा नदी में रिटर्निंग वाल बनाकर नदी के पानी के व्यर्थ बहाव को रोका गया। जिससे कुछ महीनों हमारे गाँव का भू-जल स्तर में सुधार आने लगा। नल –जल योजना के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत के 80% घरों में पाइपलाइन बिछाकर पेयजल पहुँचाया जा रहा है। जिससे यहाँ की महिलाए राहत की सांस ले रही है। इस तरह शासन की योजनाओं से और सजग ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की वजह से हमारा गाँव निरंतर विकास की पथ पर अग्रसर है।


नौनिहालों के पोषण आहार पर ध्यान

आंगनबाड़ी भवन से हुई सुविधा रायगढ़ जिले के विकासखंड सारंगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ग्वालिनडीह की सरपंच श्रीमती दिलबाई यादव बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं शहरी क्षेत्र से बिलकुल भिन्न होती हैं। बच्चों की देखभाल के प्रति जागरूकता में कमी, पोषक आहार की अनुपलब्धता के कारण कई बार बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए, शासन द्वारा संचालित योजनाएं कारगर होती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है, समेकित बाल विकास सेवा योजना। जिसके व्यवस्थित और उचित संचालन के लिए हमारे ग्राम पंचायत एवं आश्रित गाँवों में सुविधा हेतु आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराया गया। आंगनबाड़ी भवन के निर्माण से हमारे नैनिहालों को एक ऐसी छत मिल गई, जहाँ वे सामाजिक, शारिरिक और मानसिक विकास कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना से हमारे गाँव के बच्चों का चहुँमुखी विकास सुनिश्चित हुआ है। बच्चे आंगनबाड़ी भवन में आकर पोषक आहार पाते हैं और साथ ही साथ पढ़ना–लिखना भी सीखते हैं। बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं को भी पोषण–पूरक आहार का वितरण किया जाता है। सरपंच श्रीमती यादव कहती हैं कि पंचायत भवन का निर्माण भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। इससे पूर्व, पंच-सरपंच की बैठक और ग्रामसभा में असुविधा होती थी। अब ग्राम पंचायत का संचालन भी सुचारू रूप से होने लगा है। पंचायत भवन में पंचों एवं ग्रामवासियों के साथ बैठकर गाँव के विकास, योजनाओं, निर्माण कार्यों पर चर्चा करने में सुविधा हो रही है। ग्रामसभा की बैठक में अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हों, ऐसा प्रयास करते हैं। वे अध्ययन-भ्रमण के अनुभव साझा करते हुए बताती हैं कि मैं पहले कभी रायपुर नहीं आई थी। यह पहला मौका था, जब हमारे राज्य की राजधानी देखी। यह मेरे लिए अनोखा अनुभव है. जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन विकसित स्थलों पर भ्रमण करने, करीब से देखने का अवसर मिला. मंत्रालय और छत्तीसगढ़ विधानसभा में नीतिगत निर्णय होते हैं, हमारे राज्य के लिए योजनाओं का निर्माण होता है। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई.


चूल्हा फूंकने से मिली मुक्ति

उज्ज्वला योजना से पर्यावरण का बचाव, जंगल सुरक्षित हमारा ग्राम पंचायत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है. पेड़-पौधे, खेल-खलिहान वनोपज पर्याप्त है. पशुधन से प्राप्त उत्पादों का उपयोग ग्रामीण जनजीवन में सहज व्याप्त होता है. प्राचीन पध्दति में लकड़ी और गाय के गोबर से बने कंडे का उपयोग ईंधन के रूप में खाना बनाने में किया जाता रहा है. इससे निकला धुँआ खाना बनाने और उसके आस-पास रहने वालों के लिए हानिकारक होता है. खासकर बुजुर्ग और बच्चों को धुएं से आँखों में जलन और खाँसी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होना आम बात है. इस सभी समस्याओं का समाधान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उज्जवला योजना के माध्यम से किया है. जिला कबीरधाम के विकासखंड पंडरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत सोमनापुर की सरपंच श्रीमती गंगोत्रीबाई हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन-भ्रमण पर रायपुर आई हैं. वे बताती हैं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 200 गैस कनेक्शन महिलाओं को प्रदान किया गया. इससे हमारे ग्राम पंचायत की महिलाएं धुएं से होने वाली परेशानियों से मुक्त हो गई हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने हम महिलाओं की परेशानी को समझा, न सिर्फ समझा, बल्कि उज्ज्वला योजना से इसका समाधान भी किया. इससे पर्यावरण का बचाव और जंगल भी सुरक्षित हो रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग अब कम होता जा रहा है. वे कहती हैं कि एक साधारण परिवार की महिला हूँ. आज तक सिर्फ अपने मायके ही गई थी. वह भी किसी न किसी के साथ ही गई थी, पर गाँव-घर से दूर शासन की योजना में अध्ययन-भ्रमण के लिए निश्चिन्त होकर आई हूँ. यहाँ काफी कुछ देखने-सीखने को मिला, उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया. यहाँ जिन स्थलों भ्रमण हमने किया, वो सभी जगहें हमारे राज्य और जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं. हमर छत्तीसगढ़ योजना बहुत महत्वपूर्ण महाभियान है.


बीमारी-गन्दगी से छुटकारा, समोदा ग्राम का सुन्दर नजारा

रायपुर जिले के विकासखंड आरंग के ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच श्री शिवलाल साहू कहते हैं कि हमारे गांव की सरलता और व्यवस्थाएं आपको सहज ही आकर्षित कर लेंगी. पूर्व में, यहां भी कई तरह की समस्याएँ थी. नलकूप का पानी गली में भर जाता था. कच्ची नालियां बरसात के दिनों में ढह जाती, जिससे गली–मोहल्ले कीचड़ और गन्दगी से सराबोर रहते थे. सभी ग्रामीणों को इससे असुविधा होती थी. वे कहते हैं कि कीचड़ और गन्दगी कितनी सारी बीमारियों को न्योता देती है. ज्यादातर लोगों को इससे आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार से नुकसान उठाना पड़ता था. इन समस्याओं से बचने का उपाय करना पंचायत की प्राथमिकता में शामिल था. तब हमने मनरेगा योजना के अंतर्गत सीसी रोड और नाली निर्माण अपने गाँव में कराया. इन निर्माण कार्यों में अधिक समय नहीं लगा. कुछ ही महीनों में 5 सीसी रोड गाँव की गलियों में बनवा दिए. इससे हमारे गाँव की सुन्दरता में बढ़ोत्तरी हुई और बीमारियों की आशंका दूर हुई. सीसी रोड के साथ नाली निर्माण कार्य भी चला. जिससे पानी रोड में न बहे और आवागमन करने वालों को कोई असुविधा न हो. सरपंच श्री साहू बताते हैं कि गाँव के सौदर्यीकरण के पश्चात, खुले में शौच की प्रवृत्ति एक गंभीर समस्या थी, जिसका निराकरण जरूरी था. इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 300 शौचालयों का निर्माण 1 साल में किया गया. ताकि खुले में शौच करने की आदत बंद हो और गांव साफ–सुथरा बना रहे. इसके लिए वित्त की व्यवस्था विधायक मद से भी मिली. अब हमारा गाँव खुले में शौचमुक्त ग्राम बनने में अग्रसर है. हम अपने गाँव को विकसित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं.


प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से स्व-सहायता समूह की प्रगति

कांकेर जिले में विकासखंड नरहरपुर के ग्राम-पंचायत कन्हनपुरी की सरपंच श्रीमती कमलबत्ती नेताम बताती हैं कि उनके गाँव में खेती-किसानी ही आय का एकमात्र साधन हुआ करता था। वह भी केवल एक फसल की ही बोआई की जाती है। गाँव में रोजगार का अन्य साधन उपलब्ध न होने पर कृषि के बाद बचे समय का उपयोग नहीं हो पाता था। बचे हुए समय का उपयोग करने और साथ ही रोजगार के लिए, गाँव की कुछ महिलाओं ने स्व-सहायता समूह का गठन किया। इस समूह ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक से ऋण लेकर गाँव में ही किराने की दुकान खोली। इससे प्राप्त आय से ऋण भी चुकाया और 15 हजार रूपये अनुदान भी प्राप्त कर लिया। वे बताती हैं कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गाँव में ही चाय-नाश्ते की छोटी सी होटल भी खोली है, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण चाय-नाश्ते का लुफ्त उठाते हैं। इस प्रकार हमारे गाँव की महिलाओं ने न सिर्फ अपने आर्थिक विकास का ही रास्ता निकाला है, बल्कि ग्रामवासियों को सुविधा भी मिली। समूह के विकास की राह इतनी आसान नहीं थी, शुरुआत में इन महिलाओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिवार के बुजुर्ग सदस्य इन सब कार्यों की अनुमति देने में आनाकानी कर रहे थे. उन्हें समझाने में पंचो ने भी सहायता की, जिसके बाद वे राजी हो गए। आज वही इस समूह की बड़ाई करते नहीं थकते। राजधानी एवं नया रायपुर के अध्ययन-भ्रमण के अनुभव साझा करते हुए वे कहती हैं कि हमर छत्तीसगढ़ योजना आवासीय परिसर में आना और अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम का हिस्सा बनना अलग तजुर्बा है। नंदन वन जंगल सफारी, स्वामी विवेकानन्द विमानतल, इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुत कुछ सीखने को मिला। यह ज्ञानप्रद योजना है। इसके संचालन के लिए राज्य शासन बधाई का पात्र है।